न्यूज़ स्टॉपेज डेस्क
सचिवालय कर्मी पहुंचा ईडी दफ्तर, रिसीव कराया पत्र
रांची: लैंड स्कैम मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे. ईडी ने उन्हें चौथा समन जारी कर शनिवार को रीजनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया था. इसके मद्देनजर सुबह के वक्त ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई थी. मेन गेट के सामने बैरिकेडिंग भी लगा दी गई थी. दोपहर बाद सीएम सचिवालय के कर्मी लिफाफे में बंद चिट्ठी लेकर ईडी कार्यालय पहुंचा. यहां उसने चिट्ठी रिसीव कराया और चला गया.गौरतलब है कि लैंड स्कैम मामले में ईडी ने सीएम हेमंत को पहला समन जारी कर पूछताछ के लिए 14 अगस्त को बुलाया था. दूसरी बार 24 अगस्त को और तीसरी बार 9 सितंबर को बुलाया था. लेकिन इस बीच सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर दिया था. इसी दौरान ईडी ने चौथा समन जारी कर 23 सितंबर को आने को कहा था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता को कहा था कि आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए. इसी आधार पर याचिका वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था.बता दें कि अवैध खनन मामले में 18 नवंबर 2022 को करीब 10 घंटे तक ईडी ने सीएम हेमंत से पूछताछ की थी. उसी पूछताछ के कुछ दिन बाद सीएम की ओर से ईडी को अपनी संपत्ति की सारी जानकारी मुहैया करा दी गई थी. गौरतलब है कि जमीन घोटाला मामले में हुए मनी लांड्रिंग को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है.
ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। मुख्यमंत्री ने ईडी के समन मामले में दायर रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट जाने की छूट दिए गए को आधार बनाया है। साथ ही ईडी की उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश पारित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने ईडी पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने सहित पीएमएलए 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती दी है।
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