CM हेमंत सोरेन को ED ने भेजा चौथा समन, 23 सितंबर को बुलाया, कल SC में सुनवाई

न्यूज़ स्टॉपेज डेस्क
रांची में आर्मी लैंड सहित अन्य जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बार फिर से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा। ईडी ने मुख्यमंत्री को से पूछताछ के लिए अब तक यह चौथा समन भेजा है। चौथे सामन में 23 सितंबर को सीएम हेमंत से हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय आने को कहा गया है। वहीं दूसरी और ईडी की नोटिस के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कल यानी सोमवार को सुनवाई होनी है। बताते चले की सीएम हेमंत की ओर से 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर ईडी द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी गई है। सीएम की ओर से दायर रिट याचिका में ईडी पर दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई करने की बात कही गई है। दूसरी और ईडी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट का फैसला आने तक अपनी कार्यवाही स्थगित रखने का अनुरोध किया है।

जाने कब-कब मुख्यमंत्री को ईडी ने किया समन
1. आठ अगस्त 2023 को जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम हेमंत सोरेन को पहली बार नोटिस भेजा था। तब उन्हें 14 अगस्त को दिन के 11:00 बजे रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने कहा गया था।

2. सीएम हेमंत सोरेन 14 अगस्त को ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे। सीएम की ओर से ईडी को पत्र भेज कर बताया गया कि वह इसे कानूनी तरीके से निपटेंगे। इसके बाद 19 अगस्त को दूसरा समन जारी कर को 24 अगस्त को ईडी के कार्यालय में दिन के 11:00 बजे हाजिर होने को कहा गया।

3. सीएम को तीसरा समन, 01 सितंबर 2023 को कर फिर से ईडी ने 9 सितंबर को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सुबह 10:30 बजे हाजिर होने कहा।

जाने क्यों भेजा जा रहा है मुख्यमंत्री को समन
सीएम हेमंत सोरेन से आखिर जमीन के मामले में परिवर्तन निदेशालय क्यों पूछताछ करना चाह रही है। दरअसल अब तक के जितने भी समन सीएम को भेजे गए हैं, उसका आधार 13 और 26 अप्रैल 2023 को की गई छापेमारी है। 13 अप्रैल को छापेमारी के ईडी को राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के घर से बक्सों में भरकर रख गए जमीन से जुड़े दस्तावेज मिले थे। इन दस्तावेजों में जालसाजी कर असली मालिक का नाम हटाकर दूसरे का नाम लिखने का मामला सामने आया था। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए की धारा 66 (2) के तहत इस पूरे मामले को सरकार से साझा किया था। इसके बाद सरकार के आदेश पर सदर थाने में प्राथमिकी (272/23) दर्ज कराई गई थी। अब इसी प्राथमिक के आधार पर मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए ईडी समन कर रही है।

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