न्यूज स्टॉपेज डेस्क
झारखंड में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थनों को राज्य सरकार प्रमाण पत्र एवं एनओसी प्रदान नहीं कर रही है। यह गंभीर मामला है। संबंधित अधिकारी संविधान के प्रति जागरूक नहीं है। यह बातें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) के सदस्य डॉ. शाहीद अख्तर ने कही। संबंधित अधिकारियों की कार्यशैली पर डॉ. अख्तर ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को अपना स्वेच्छा से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान खोलने और उसे चलाने का पूरा अधिकार आर्टिकल 30 (1) के तहत दी गई है। इसको समझने की जरूरत है। इसको लेकर उन्होंने झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग को निर्देश दिया है कि जल्दी उच्च स्तरीय बैठक कर अल्पसंख्यक संस्थानों को एनओसी और अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र दिलाने की पहल करें। दरअसल शुक्रवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) के डॉ. शाहीद अख्तर मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक की। जिसमें झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंड्री एजुकेशन के निदेशक व उपनिदेशक निशा कुजूर , जैक सचिव सच्चिदानंद झा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
अपनाई जा रही है ढुममूल रवैया
डॉक्टर शाहिद अख्तर ने कहा कि अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों को प्राप्त उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति राज्य सरकार को गंभीर होना होगा। ताकि, इन संस्थानों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के तालीम से ही उसकी तरक्की और खुशहाली है। डॉ. शाहीद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों के प्रति ढूलमूल रवैया अपनाई जा रही है।
नियुक्तियों में सरकारी हस्तक्षेप को आयोग नहीं करेगा बर्दाश्त
डॉ शाहिद अख्तर ने स्पष्ट कहा कि आर्टिकल 30(1) के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन से बाहर रखा गया है। ऐसे में आयोग अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक नियुक्तियों में सरकारी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं, डॉ. शाहीद ने सरकारी- गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में जितने भी पद खाली हैं उसे अविलंब भरने की बात भी अधिकारियों के साथ की गई बैठक मे की।
चिंतजनक हैं आंकड़े
झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि अल्पसंख्यक स्कूलों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, यह चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शाहिद अख्तर ने जो जानकारी उपलब्ध कराई है, इसको अपने सभी पदाधिकारी एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर इसमें सुधार करते हुए जो दिशा निर्देश दिया गया है उस पर पहल की जाएगी।
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