सरफराज कुरैशी। रांची
रांची के कडरू स्थित झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (जेएसएफसी) के गोदाम परिसर में 1098.17 क्विंटल अनाज जमीन में गाड़कर नष्ट किए जाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े इस मामले में अब विभागीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय के निर्देश के बाद जेएसएफसी के प्रबंध निदेशक ने रांची के जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह जिला प्रबंधक से पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही अनाज को जमीन में गाड़कर नष्ट किए जाने के मामले में तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका और जवाबदेही को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। जेएसएफसी के प्रबंध निदेशक की ओर से 7 नवंबर 2026 को जारी पत्र में जिला आपूर्ति पदाधिकारी से दो बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। पत्र में पूछा गया है कि 1098.17 क्विंटल अनाज को कडरू गौतम परिसर से बाहर ले जाने के बजाय परिसर के अंदर ही जमीन में क्यों गाड़ा गया? साथ ही, कितनी बोरियों में रखे अनाज को जमीन में गाड़कर नष्ट किया गया? संबंधित पदाधिकारी को इन सवालों पर स्पष्ट प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है, ताकि निदेशालय को समय पर रिपोर्ट भेजी जा सके।
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खाद्य निदेशालय के पत्र के बाद बढ़ी हलचल
इस मामले में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने 22 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। इसी पत्र के आलोक में जेएसएफसी प्रबंधन ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से जवाब मांगा है। प्रबंध निदेशक ने अपने पत्र में इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है। अब जिला स्तर से भेजी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई की दिशा तय कर सकता है।
जमीन में गाड़ दिया गया था 1098 क्विंटल अनाज
कडरू गोदाम परिसर में इतनी बड़ी मात्रा में अनाज को जमीन में गाड़कर नष्ट किए जाने का मामला खाद्यान्न के रखरखाव और सरकारी संसाधनों की जवाबदेही से जुड़ा गंभीर मामला है। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में अनाज खराब होने की नौबत क्यों आई और उसे परिसर के अंदर ही जमीन में गाड़कर नष्ट करने का निर्णय किस परिस्थिति में लिया गया? अब विभागीय स्तर पर इन्हीं सवालों का जवाब तलाशा जा रहा है।
डीएसओ की भूमिका पर टिकी नजर
जेएसएफसी के प्रबंध निदेशक की ओर से सीधे जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह जिला प्रबंधक से जवाब मांगे जाने के बाद इस मामले में डीएसओ की भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया दोबारा आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, फिलहाल जारी पत्र स्पष्टीकरण और तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगने से संबंधित है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामले में किसकी जिम्मेदारी तय होती है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या विभागीय कार्रवाई की जाती है।
दो साल पुराने मामले में फिर शुरू हुई हलचल
कडरू गोदाम में अनाज जमीन में गाड़े जाने का मामला वर्ष 2024 में भी काफी चर्चा में रहा था। उस समय खाद्य आपूर्ति विभाग के तत्कालीन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कडरू स्थित गोदाम का औचक निरीक्षण किया था। गोदाम में अनियमितता, अनाज की बोरियों में निर्धारित मात्रा से कम वजन, रखरखाव में लापरवाही और स्टॉक रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने जैसे मामले सामने आए थे। मंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। अब उसी गोदाम से जुड़े 1098.17 क्विंटल अनाज को जमीन में गाड़कर नष्ट किए जाने के मामले में विभागीय स्तर पर दोबारा जवाब-तलब किया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल, 11 जुलाई 2024 को तत्कालीन खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कडरू स्थित झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदाम का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान गोदाम में गंदगी, अधिकारियों की अनुपस्थिति और अनाज की बोरियों में निर्धारित मात्रा से कम अनाज मिलने की बात सामने आई थी। स्टॉक का मिलान करने पर एक महीने का डाटा एंट्री अपडेट नहीं पाया गया था। मंत्री ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। निरीक्षण के बाद रांची के तत्कालीन डीसी राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर कडरू-2 गोदाम प्रबंधक के प्रभार से नीरज कुमार त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया था। उस समय जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई की थी।
