न्यूज़ स्टॉपेज डेस्क
नई दिल्ली। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा से पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा हुई. चर्चा के बाद इस बिल पर राज्यसभा में भी वोटिंग हुई. इस बिल के पक्ष में 215 वोट डाले गए.सर्वसम्मति से यह बिल अब राज्यसभा से भी पारित हो गया. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे ऐतिहासिक विजय बताया. पीएम ने कहा कि नारी शक्ति को विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक से नहीं मिल रहा है. इस विधेयक के प्रति सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को नई ऊर्जा देगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बिल से देश के लोगों में एक नया विश्वास पैदा होगा. सभी सदस्यों और राजनीतिक दलों ने महिलाओं को सशक्त बनाने और ‘नारी शक्ति’ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आइए देश को एक मजबूत संदेश दें.
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जनगणना और परिसीमन महिला आरक्षण विधेयक को अधिक प्रभावी बनाएगा। जनगणना और परिसीमन के बाद एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं को इसका समुचित लाभ मिल पाएगा।
स्त्रियों के लिए है महिला आरक्षण बिल : खड़गे
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि यह स्त्रियों के लिए है, लेकिन यह सिर्फ चुनावी जुमले तक सीमित नहीं रहना चाहिए. एक बार गृहमंत्री अमित शाह ने इसी तरह का एक वादा किया था. लेकिन बाद में जब उन्हें उनका वादा याद कराया गया तो उन्होंने कहा था कि वह चुनावी जुमला था. लेकिन हम चाहते हैं कि यह विधेयक चुनावी जुमला नहीं बनना चाहिए. इस बिल को हम खराब करना नहीं चाहते, लेकिन इस पर मेरी आपत्ति है. इस बिल का क्लोज 5 कहता है कि आरक्षण तभी लागू होगा, जब परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी. परिसीमन की प्रक्रिया जनगणना पूरी होने के बाद कराई जाएगी. इस तरह से महिला आरक्षण से पहले दो अनिवार्य शर्त रखी गई है. पहला जनगणना और दूसरा परिसीमन.
पीएम मोदी ने किया महिलाओं को इज्जत देने का काम : नड्डा
गुरुवार को महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा नेता जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार के प्रयासों से सेक्स रेशियो बर्थ के हिसाब से 19 फीसदी बढ़ा है. हायर एजुकेशन में भी रेशियो बढ़ा है. आज देश में सेक्स रेशियों भी बढ़ा है और 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं. नड्डा ने कहा कि जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं, वो गरीब की तकलीफ क्या जानें. पीएम मोदी समझते हैं. 12 करोड़ बहनों को इज्जत के साथ घर दिया गया है. उनको इज्जत देने का काम पीएम मोदी ने किया और उसे संयुक्त राष्ट्र ने भी माना और सम्मानित किया. प्रधानमंत्री आवास योजना, एलपीजी गैस कनेक्शन से भी महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है.जेपी नड्डा ने कहा,बीजेपी का काम इससे पॉलिटिकल एडवांटेज लेना नहीं है. मोदीजी जो काम करते हैं वह पक्का काम करते हैं.
चुनावी जुमला से कम नहीं है नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 : आभा
झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रवक्ता आभा सिन्हा ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 चुनावी जुमला से कम नहीं है और एक बार फिर मोदी सरकार आम चुनाव से पहले देश की महिलाओं की उम्मीदों के साथ विश्वासघात करने को आतुर है। उन्होंने कहा कि भारत जी20 देशों के समूह का एकमात्र वह देश है, जहां दशकीय जनगणना अभी भी नहीं हो पाया है । मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश नारी शक्ति वंदन अधीनियम-2023 के बारे में कहा गया है कि यह विधेयक अधिनियम बनने के बाद, जो पहली दशकीय जनगणना होगी, उसके उपरांत ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होगा, तो इससे स्पष्ट होता है कि यह विधेयक केवल देश की महिलाओं से आगामी चुनाव में वोट लेकर उन्हें धोखा देना है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधीनियम-2023 अगली जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया के बाद प्रभावी होगा, तो इससे यह साफ हो जाता है कि महिला आरक्षण विधेयक एक चुनावी जुमला है। वर्तमान में 2029 के पूर्व यह संभव ही नहीं है।
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