जमिअतुल मोमेनिन चौरासी से जुनैद आलम 6 वर्षों के लिए निष्कासित

न्यूज स्टॉपेज डेस्क 
जमिअतुल मोमेनिन चौरासी झारखंड की सरपरस्त कमिटी की एक महत्वपूर्ण बैठक उर्दू लाइब्रेरी, मेन रोड, रांची में मास्टर सादिक अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संगठन की गरिमा और अनुशासन बनाए रखने हेतु कई कठोर और अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक का केंद्र बिंदु रहा पूर्व चुनाव संयोजक जुनैद आलम पर की गई सख्त कार्रवाई।

नियमों को उल्लंघन करने पर जुनैद पर गिरी गाज
पूर्व चुनाव संयोजक जुनैद आलम पर संगठन के नियमों का उल्लंघन करने, पहले से जारी निष्कासन आदेश की अवहेलना करने और मनमाने ढंग से चुनाव प्रक्रिया चलाने जैसे गंभीर आरोप साबित पाए गए। सरपरस्त कमिटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जुनैद आलम को जमिअतुल मोमेनिन चौरासी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए और आगामी 6 वर्षों तक किसी भी संगठनात्मक गतिविधि से दूर रखा जाए। बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि उन्हें पूर्व में स्पष्टीकरण के लिए पत्र जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वे संगठनात्मक अनुशासन को गंभीरता से नहीं ले रहे।

अन्य सदस्यों को चेतावनी, स्पष्टीकरण पत्र जारी
जुनैद आलम के अलावा पूर्व चुनाव सह-संयोजक मो० नौशाद, मो० अकील अख्तर, हाजी जीमल अख्तर और मो० जैदी को भी अनुशासनहीनता के आरोपों के तहत स्पष्टीकरण पत्र जारी किए गए हैं। इनसे नियत समय में जवाब मांगा गया है, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मतदाता सूची में सुधार के लिए समिति गठित
बैठक में बताया गया कि पंचायतों से मतदाता सूची में आई कई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्रखंडवार तीन सदस्यीय सत्यापन कमिटी गठित की गई है। पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया है कि वे त्रुटि सुधार के लिए आवेदन जल्द से जल्द कमिटी को सौंपें। भौतिक सत्यापन के बाद मतदाता सूची में सुधार किया जाएगा।

एड-हॉक कमिटी का गठन प्रस्तावित
जमिअतुल मोमेनिन चौरासी की अगली विस्तारित बैठक 15 जून 2025 को नया सराय में प्रस्तावित है, जिसमें रांची शहर, डोरंडा, और ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस बैठक में संगठन के अगले चरण हेतु एक एड-हॉक कमिटी का गठन भी किया जाएगा।

मेराज अंसारी हिरासत मौत मामले में परिवार से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल
बैठक में मेराज अंसारी (ग्राम-दुधानी, जिला देवघर) की पुलिस हिरासत में हुई मौत पर पूर्व में की गई मांग को फिर दोहराया गया। निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को पत्र भेजकर उच्च स्तरीय जांच, ₹50 लाख मुआवजा, और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की जाएगी। एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा और राज्य के डीजीपी एवं अन्य संबंधित संस्थानों से मुलाकात कर न्याय की मांग करेगा।

बैठक में उपस्थित रहे ये सदस्य
अध्यक्ष मास्टर सादिक अंसारी, हाजी मो० मजहर, मो० शमीम अख्तर, हाजी मो० मोअज्जम अली, हाजी मो० फारूक, शोएब अंसारी, मो० फिरोज अख्तर, मो० मोजम्मिल अंसारी, अतीकुर्रहमान, मो० जैदी, अब्दुर्रज्जाक, शकील अंसारी।

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