न्यूज़ स्टॉपेज डेस्क
नई दिल्ली। तेजी से बढ़ते कार्बन उत्सर्जन की वजह से जहरीले होते जा रहे धरती के पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में भारत के नीति आयोग ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाना शुरू कर दिया है। आयोग ने भारत के कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अधिकतम संख्या में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की कवायद शुरू की है। इसके लिए एक नीति आयोग के सलाहकार सुधेंदु सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी राष्ट्रीय हित में है और इसीलिए इस पर जोर दिया गया है. वे (महारत्न) अपने तरीके से इस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सिर्फ ये समझना चाहते थे कि वे क्या योजना बना रहे हैं और किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं. महारत्नों के पास बहुत अच्छी संख्या में बेड़े (ईवी) हैं और इसलिए हम जानना चाहते थे कि वे इसे कैसे आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हैं. बैठक सकारात्मक रही।
2030 तक नए निजी वाहन पंजीकरण में 30 फीसदी ईवी हो शामिल
नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक नए निजी वाहन पंजीकरण में 30 फीसदी ईवी शामिल हों. अगर यह लक्ष्य हासिल होता है तो 2030 तक 8 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन भारत की सड़कों पर चलेंगे, जो कार्बन उत्सर्जन कम करने में बड़ा प्रभावी होगा.सड़कों पर बैटरी की चार्ज खत्म हो जाने के बाद बिना रुके ये वाहन गंतव्य की और बढ़ते रहें, इसके लिए भारत को कुल 39 लाख सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की आवश्यकता होगी. प्रति 20 वाहनों पर 1 स्टेशन के अनुपात में देश को कुल 46,000 चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता होगी।
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