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News Stoppage > .HEADLINES > चावल ही नहीं, गरीबों को चीनी और नमक का वितरण करने में पीडीएस डीलर कर रहे खेला, 1068 को जारी हुआ शोकॉज
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चावल ही नहीं, गरीबों को चीनी और नमक का वितरण करने में पीडीएस डीलर कर रहे खेला, 1068 को जारी हुआ शोकॉज

न्यूज़ स्टॉपेज
Last updated: March 6, 2025 5:30 am
By न्यूज़ स्टॉपेज
3 Min Read
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न्यूज स्टॉपेज डेस्क

कोई भी गरीब भूख से न मरे इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है। इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से गरीबों को चावल से लेकर चीनी और नमक तक मुहैया कराई जाती है। गरीबों को ये खाद्य सामग्री जन वितरण प्रणाली की दुकानों (पीडीएस डीलर) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन पीडीएस डीलरों के द्वारा सही से वितरण नहीं करने के कारण आम लोगों को उसके हक से वंचित होना पड़ता है। विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी (एसओआर) मोनी कुमारी ने गरीबों को चावल, चीनी और नमक से वंचित करने वाले शहरी क्षेत्र के पीडीएस डीलरों पर सख्ती बरती है। शत-प्रतिशत वितरण नहीं करने वाले 1068 डीलरों को शोकॉज किया है। उन्होंने शोकॉज में स्पष्ट रूप से कहा है कि साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं आपकी लापरवाही एवं मनमानेपन रवैये के लिए आपकी अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द कर दी जाए।

चीनी वितरण के संबंध में क्या है शोकॉज में
एसओआर की ओर से 259 पीडीएस डीलरों को चीनी वितरण नहीं करने को लेकर शोकॉज किया गया है। जारी शोकॉज में कहा गया है कि आहार पोर्टल पर ऑनलाईन वितरण प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि माह अप्रैल 2024 से जून 2024 (प्रथम त्रैमासिक) के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् आवंटित चीनी का शतप्रतिशत वितरण लाभुकों के बीच नहीं किया गया है। आपकी लापरवाही के कारण उक्त योजना के लाभ से लाभुक वंचित रह गये, जो अत्यंत खेद का विषय है। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि आपके द्वारा लाभुकों के बीच आवंटित चीनी का वितरण न कर कालाबाजारी में बेच दिया गया है।

ग्रीन चावल का नहीं हुआ शतप्रतिशत वितरण
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् आवंटित ग्रीन चावल का निर्धारित समय सीमा के अंदर उठाव कर शतप्रतिशत लाभुकों के बीच वितरण नहीं करने पर 392 डीलरों को शोकॉज किया गया है। अंदेशा जताते हुए डीलरों से कहा गया है कि लाभुकों के बीच आवंटित ग्रीन चावल का वितरण न कर कालाबाजारी में बेच दिया गया है।

निःशुल्क नमक का किया जाना है वितरण
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नमक का वितरण भी लाभुकों के बीच किया जाना है। लेकिन रांची शहरी क्षे़त्र के डीलर इसमें भी आनाकानी करते हैं। एसओआर ने ने आहार पोर्टल के वितरण प्रतिवेदन में पाया कि गरीबों के बीच निःशुल्क दिया जाने वाले के भी वितरण में घोर लापरवाही बरती जा रही है। शहरी क्षेत्र के 417 ऐसे डीलर हैं जिन्होंने नमक का वितरण शत-प्रतिशत नहीं किया। जिसको लेकर एसओआर ने कालाबाजारी का अंदेशा जताते हुए सभी को शोकॉज कर स्पष्टीकरण की मांग की है।

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