न्यूज स्टॉपेज डेस्क
हेमंत सोरेन सरकार द्वारा विगत 08,10,24 को संपन्न कैबिनेट के इस निर्णय हुआ की सेवा शर्तों में विसंगति समाधान के लिए कमेटी बनाई जाएगी। इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने की है। महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह ने कहा की वर्ष 2016 में ही सातवां वेतन आयोग की सिफारिश जिसमे कई संवर्गो का वेतनमान,भत्ते की सुधार की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा कई तिथियों में सुधार की गई। मगर आज तक झारखंड में केंद्र के अनुरूप हूबहु सभी संवर्गो को वेतनमान, भत्ते, अन्य सुविधाएं नही दी जा रही है। वेतनमान, भत्ते ,एसीपी की सुधार के लिए पूर्व में भी कमिटी बनाई गई थी। आज तक कोई सुधार नहीं हुई। 8/,9,वर्षो से महासंघ कई संवर्गो का वेतनमान केंद्र के अनुरूप हूबहु देने की मांग करते रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार से महासंघ को उम्मीद थी की सरकार वेतनमान / भत्ते,/एसीपी को देने की घोषणा किया जाता। मगर परंतु किमिटी बनाने की घोषणा से महासंघ को घोर निराशा हुई है,। राज्य कर्मियो के प्रति न्याय संगत निर्णय यही होता की राज्य सरकार मांगो को जो केंद्र के अनुरूप अनुशंसित है उसे तत्काल देने की घोषणा की जाती।
कुछ संवर्ग के लोग बिना कमेटी के ही सुधार करा लिए
महासंघ का कहना है कि सरकार के अधीन कुछ मुठ्ठी भर संवर्ग के लोग बिना कमिटी के ही वे अपना सुधार करा लिए हैं। मगर क्षेत्रीय कर्मचारियों को मांगो को लेकर राज्य सरकार द्वारा केवल पीत पत्र/ पत्र देकर उम्मीद कायम की जाती रही है। कार्मिक विभाग में एक वर्ष से पीत पत्र पर आज तक कारवाई लंबित हैं। हाल में मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव द्वारा भी दिनांक 25,09,24 को पुनः सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार, को 21 सूत्री मांगो पर कारवाई हेतु पत्र भेजी गई है।
आगामी कैबिनेट की बैठक में मांगे पूरी होने की है उम्मीद
महासंघ ने उम्मीद जताई है कि झारखंड सरकार द्वारा आगामी कैबिनेट की बैठक में उनकी मांगे पूरी हो जाएगी। कैबिनेट की बैठक संभवत दिनांक 14 ,10 , 24 को होगी। उक्त बैठक में सरकार के अधीन कार्यरत सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग/ निरीक्षक संवर्ग / पर्यवेक्षक संवर्ग को संशोधित वेतनमान 6500 रु देने, ग्रेड पे 4600 रु देने , तथा एसीपी 8000- 13500 ग्रेड पे 5400 देने की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही JSLPS में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को मानव संसाधन नियमावली लेवल 7 में जोड़ने, ऑफिस बॉय/ ऑफिस अटेंडेंट जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, उन्हे भारत सरकार द्वारा संशोधित मजदूरी 738 रु दिया जाय। महासंघ ने उम्मीद जताई है कि राज्यकर्मियों की उचित मांगो पर आगामी कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार लागू करने का निर्णय ले लेगी।
