– चंद लोगों द्वारा प्रभावित विस्थापितों के नाम पर कमेटी बनाकर की जा रही करोड़ों की उगाही
न्यूज स्टॉपेज डेस्क
कोई भी उग्रवादी या आपराधिक संगठन केवल बंदूक और बम के दम पर नहीं चलता, बल्कि उसके पीछे एक मजबूत आर्थिक तंत्र काम करता है, जिसे टेरर फंडिंग कहा जाता है। पिपरवार क्षेत्र और टेरर फंडिंग का रिश्ता कोई नया नहीं है। पूर्व में नक्सली संगठन टीएसपीसी को इसी क्षेत्र से कोयला कारोबार के माध्यम से हर महीने करोड़ों रुपये की फंडिंग होने के आरोप लगते रहे हैं। इसको लेकर कार्रवाई भी हुई, यहां तक कि करीब तीन वर्ष पहले एनआईए ने भी व्यापक जांच की थी। इसके बावजूद पिपरवार क्षेत्र आज भी टेरर फंडिंग के आरोपों से मुक्त नहीं हो सका है।
उगाही का बन गया है अड्डा
इन दिनों पिपरवार क्षेत्र के अशोका परियोजना में खुलेआम कोयला कारोबारियों से करोड़ों रुपये की उगाही का आरोप है। यह वसूली तथाकथित कोल डंप कमेटी के नाम पर की जा रही है। कमेटी का उद्देश्य ट्रक ऑनर्स और प्रभावित विस्थापितों के हितों की रक्षा बताया जाता है, लेकिन हकीकत में यह पूरा तंत्र टेरर फंडिंग की ओर इशारा करता है।

प्रति टन 205 रुपये की जबरन वसूली
अशोका परियोजना में कोयला कारोबारियों से प्रति टन 205 रुपये वसूले जा रहे हैं। उगाही करने वाले लोगों द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार यह राशि इस प्रकार बांटी जाती है—
लोडर के नाम पर: ₹50
टीएसपीसी नक्सली संगठन के लिए: ₹60
पुलिस के नाम पर: ₹40
सीसीएल अधिकारियों के नाम पर: ₹35
उगाही करने वालों के लिए: ₹15
पत्रकारों के नाम पर: ₹5
हालांकि पुलिस-प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन इस तरह की किसी भी राशि से इनकार करते रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि उनके संरक्षण के बिना इतनी बड़ी उगाही कैसे संभव है।
हर माह करीब 1.25 करोड़ की उगाही!
अशोका परियोजना से हर महीने औसतन 40 से 60 हजार टन कोयले का डीओ लगाया जाता है। यदि प्रति टन 205 रुपये की दर से वसूली हो रही है, तो हर महीने लगभग 1.25 करोड़ रुपये की उगाही होती है। इसमें से करीब 30–35 लाख रुपये केवल नक्सली संगठन के नाम पर वसूले जाने का आरोप है।

60 रुपये अतिरिक्त दो, मनमानी से कोयला उठाओ
कोल डंप कमेटी द्वारा ट्रक भाड़ा तय होने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आरोप है कि यदि कारोबारी 205 रुपये के अलावा प्रति टन 60 रुपये अतिरिक्त भुगतान करें, तो उन्हें मनमाने भाड़े पर कोयला उठाने और बाहरी गाड़ियां लगाने की छूट दी जाती है। जनवरी महीने में कई कारोबारियों द्वारा इस अतिरिक्त भुगतान के बाद कोयला उठाव किए जाने की बात भी सामने आई है।
नाम सबको पता, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं?
उगाही किसी छिपे स्थान पर नहीं, बल्कि अशोका परियोजना के कांटाघरों पर खुलेआम होती है। कुल 7 कांटाघरों में से अलग-अलग कांटों पर नामजद लोगों द्वारा वसूली की जा रही है। इनमें कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं, जिन पर पहले से आपराधिक और नक्सली मामलों का इतिहास रहा है। इसके बावजूद न तो उनका मनोबल टूटता दिख रहा है और न ही कोई ठोस कार्रवाई होती नजर आ रही है।

पुलिस आते ही भागे वसूलीकर्ता
सोमवार को पिपरवार पुलिस की पेट्रोलिंग टीम जैसे ही अशोका कांटाघर पहुंची, सभी कांटों पर मौजूद वसूलीकर्ता मौके से फरार हो गए, जिससे अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बिहार फाउंड्री कंपनी का कोयला अतिरिक्त 60 रुपये की मांग के कारण रोका गया था। इसको लेकर कंपनी ने चतरा एसपी और एटीएस अधिकारियों से शिकायत भी की है।
बिहार फाउंड्री का कोयला उठाव ठप
अशोका परियोजना से बिहार फाउंड्री कंपनी हर महीने 7–8 हजार टन कोयला उठाती है। फरवरी माह में कोयला उठाव की अंतिम तिथि 20 फरवरी है, लेकिन कमेटी के कारण अब तक काम शुरू नहीं हो सका है, जिससे कंपनी को भारी परेशानी हो रही है।
शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई: थाना प्रभारी
इस मामले में पिपरवार थाना प्रभारी अभय कुमार ने कहा कि सोमवार को अशोका कोल डंप में रूटीन पेट्रोलिंग की गई थी। बिहार फाउंड्री से संबंधित किसी शिकायत की जानकारी उन्हें नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कारोबारियों का काम सुरक्षित और सुचारू रूप से कराना पुलिस की प्राथमिकता है।
